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Current Affairs 29th December 2018 in Hindi

Current Affairs 29th December 2018 in Hindi




  • वृत्तचित्र को फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार
    • ‘फाइंडिंग ब्यूटी इन गारबेज’ को 28 दिसंबर 2018 को कंबोडिया में ‘एशिया साउथ ईस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल’ में सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्तचित्र फिल्म का पुरस्कार मिला।
    • फिल्म ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ शहर में कचरे पर आधारित है।
    • सात मिनट की इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन और पटकथा सत्यम दत्ता ने बनाई थी, जो वर्तमान में डिब्रूगढ़ में एक भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी हैं।



  • PSB ने 37,400 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण को मंजूरी दी
    • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) ने ‘59 मिनट’ ऋण योजना के तहत 37,412 करोड़ रुपये के MSME के 1.12 लाख से अधिक ऋण आवेदनों को मंजूरी दी।
    • यह योजना भारत सरकार द्वारा नवंबर 2018 में शुरू की गई थी।
    • GST-पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) psbloansin59minutes.com पोर्टल के माध्यम से केवल 59 मिनट में एक करोड़ तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
  • RBI एकल उधारकर्ता सीमा सुविधा बढ़ाई
    • भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (NBFC) क्षेत्र के लिए एकल उधारकर्ता सीमा सुविधा को 3 महीने तक बढ़ा दिया।
    • इसे अब 31 मार्च, 2019 तक बढ़ा दिया गया है
    • यह क़दम NBFC को अत्यधिक रूप से आवश्यक तरलता सहायता प्रदान करेगा।
    • अक्टूबर 2018 में, RBI ने NBFC के लिए पूंजीगत निधि में एकल उधारकर्ता सीमा को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया था।
  • भारत भूटान को ₹400 करोड़ प्रदान करेगा
    • भारत भूटान को पांच वर्ष की अवधि में 400 करोड़ रुपये की एक संक्रातिक व्यापार सहायता सुविधा प्रदान करेगा।
    • यह राशि भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगी।
    • भारत और भूटान ने भूटान में 10,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता को संयुक्त रूप से विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और इस संबंध में ‘संकोश जल विद्युत परियोजना’ पर चर्चा की।
  • दिल्ली पुलिस ने सभी मलखानों को डिजिटलीकृत किया
    • दिल्ली पुलिस सभी मलखानों का डिजिटलीकरण करने वाली देश की पहली पुलिस बल बन गई।
    • मलखान राज्य के हर पुलिस स्टेशन में स्थित जब्त हथियार और गोला बारूद रखने के लिए कमरे हैं।
    • मामले की संपत्तियों के डिजिटलीकरण से अभियोजन और न्यायिक प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मामले के बारे में जानकारी को बनाए रखना, पता लगाना और इसे पुनः प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
  • कैबिनेट ने 7 गैर-सूचीबद्ध CPSE की सूची को मंजूरी दी
    • 6 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होंगे।
    • टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स लिमिटेड, रेलटेल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, वॉटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, और अरावली जिप्सम और मिनरल्स लिमिटेड को एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा।
    • कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी कम की जाएगी।
  • RBI ने जमाकर्ताओं के लिए निकासी सीमा में छूट दी
    • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी, जिससे जमाकर्ताओं को ₹5,000 के आहरण की अनुमति मिली।
    • अप्रैल 2018 में, RBI ने बैंक को नए ऋण देने या बिना पूर्व अनुमोदन के नए निवेश करने से रोक दिया था और जमाकर्ताओं को ₹1,000 निकालने की अनुमति दी गई थी।
    • सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई में स्थित है और इसके अध्यक्ष आनंदराव अडसुल हैं।




  • ICICI सबसे अधिक कर्मचारियों को दंडित करने वाली बैंक
    • RBI की जानकारी के अनुसार, ICICI बैंक 2015 से 2017 के दौरान तीन वर्षों में धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने वालों की सूची में सबसे ऊपर है।
    • SBI धोखाधड़ी में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के मामले में दूसरे स्थान पर था, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक था।
    • कुल मिलाकर, बैंकों ने 13,949 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिनमें से 16%, या 2,236, ICICI के थे।
  • HDFC समूह एम-कैप में टाटा से आगे निकला
    • HDFC समूह देश का सबसे मूल्यवान व्यावसायिक घराना बन गया है।
    • बाजार पूंजीकरण के मामले में इसने टाटा को पीछे छोड़ दिया है।
    • HDFC समूह का संचयी बाजार मूल्यांकन 27 दिसंबर 2018 को ₹10.40 ट्रिलियन हो गया।
    • HDFC समूह में पांच सूचीबद्ध फर्में हैं- HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, गृह फाइनेंस लिमिटेड और HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी।
  • न्यायमूर्ति प्रवीण AP HC के कार्यकारी CJ होंगे
    • राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति छागरी प्रवीण कुमार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया।
    • वे वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं।
    • उच्च न्यायालय 1 जनवरी, 2019 को अस्तित्व में आएगा।
    • नया उच्च न्यायालय अमरावती से कार्य करेगा।
  • मॉड्रिक ने ‘बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर’ का पुरस्कार जीता
    • क्रोएशिया के फुटबॉल कप्तान लुका मोड्रिक को 27 दिसंबर 2018 को ‘बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर’ चुना गया।
    • वह यह पुरस्कार जीतने वाले दूसरे फुटबॉल खिलाड़ी हैं।
    • उन्होंने ‘बैलोन डी’ओर’ पुरस्कार 2018 भी जीता।
    • बुल्गारिया के हिस्टो स्टोइकोव 1994 में ‘बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर’ पुरस्कार जीतने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी थे।
  • ड्रोन ओलंपिक पर वेब पेज लॉन्च किया गया
    • केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 दिसंबर 2018 को ड्रोन ओलंपिक के लिए एक नया डिज़ाइन किया गया वेब पेज (https://aeroindia.gov.in/Drone) लॉन्च किया।
    • यह आयोजन 20-24 फरवरी, 2019 को एयरफोर्स स्टेशन, येलहंका, बेंगलुरु में एयरो इंडिया – 2019 में होगा।
    • वेब पेज UAV एयरो इंडिया के प्रथम आयोजन में भाग लेने के इच्छुक UAV खिलाड़ियों के पंजीकरण के लिए खुला है।
  • कैबिनेट ने खोपरा के लिए MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी
    • आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने की मिलिंग खोपरा की उचित औसत गुणवत्ता (FAQ) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 2000 रुपये की वृद्धि के लिए अपनी मंजूरी दी।
    • इसे 2018 में ₹7511/-प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2019 सीज़न के लिए ₹ 9521/- प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
    • यह अनुमोदन कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर आधारित है।
  • POCSO अधिनियम में संशोधन को मंत्रिमंडल की मंजूरी
    • 28 दिसंबर 2018 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम को मजबूत करने के लिए संशोधनों को मंजूरी दी।
    • नए संशोधन में बच्चों पर यौन हमले के लिए मृत्युदंड शामिल है।
    • यह 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करता है।
    • यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बाल के रूप में परिभाषित करता है।
    • इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव नहीं है।
  • मंत्रिमंडल ने चिकित्‍सा विधेयक 2018 को मंजूरी दी
    • 28 दिसंबर 2018 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चिकित्‍सा प्रणालियों के लिए राष्‍ट्रीय आयोग (NCIM) विधेयक, 2018 के मसौदे को मंजूरी दी।
    • इस विधेयक का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नियामक भारतीय चिकित्‍सा केंद्रीय परिषद (CCIM) के स्‍थान पर एक नया निकाय गठित करना है।
    • इस मसौदा विधेयक में आयुर्वेद बोर्ड और यूनानी, सिद्ध एवं सोवा रिग्‍पा के गठन का प्रावधान है।
  • मंत्रिमंडल ने UNFCCC को BUR जमा करने की मंजूरी दी
    • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के लिए भारत की दूसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR) प्रस्तुत करने को मंजूरी दी।
    • रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2014 में ग्रीन हाउस गैसों के बराबर लगभग 2.607 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया।
    • भारत ने 2016 में अपना पहला BUR जमा किया था।
    • BUR का उद्देश्य UNFCCC को भारत के पहले BUR की अपडेट प्रदान करना है।
  • प्याज किसानों के लिए निर्यात प्रोत्साहन दोगुना



    • भारत सरकार ने प्याज किसानों के लिए निर्यात प्रोत्साहन को मौजूदा 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया है।
    • जुलाई, 2018 से पहले ताजा प्याज के लिए निर्यात प्रोत्साहन शून्य था।
    • जुलाई 2018 के दौरान, प्रोत्साहन 5% की दर से पेश किया गया था।
    • निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम किसानों को सरकार से क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग विभिन्न करों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।
  • साइबर सुरक्षा पर पुस्तिका का विमोचन
    • गृह मंत्रालय ने स्कूली बच्चों को साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचित करने के लिए साइबर सुरक्षा पर एक पुस्तिका जारी की है।
    • पुस्तिका का शीर्षक ‘साइबर सुरक्षा पर छात्रों के लिए एक पुस्तिका’ है।
    • यह साइबरबुलीइंग, साइबर ग्रूमिंग और ईमेल फ्रॉड की समस्याओं का वर्णन भी करती है।
    • यह किशोरों को सोशल मीडिया पर अज्ञात लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करने की सलाह देती है।
  • मंत्रिमंडल ने CRZ मानदंडों में ढील की मंजूरी दी
    • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 दिसंबर 2018 को तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2018 को मंजूरी दे दी।
    • इस नई अधिसूचना से पर्यटन और औद्योगिक विकास के लिए तटीय क्षेत्रों के अधिक उपयोग की अनुमति मिलेगी।
    • समुद्र तटों में अस्थायी पर्यटन सुविधाएं जैसे कि शैक्स, टॉयलेट ब्लॉक, पेयजल सुविधाएं आदि की अनुमति दी गई है।
  • मंत्रिमंडल ने होम्योपैथी विधेयक, 2018 को मंजूरी दी
    • 28 दिसंबर 2018 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयोग के होम्योपैथी, विधेयक, 2018 के मसौदे को मंजूरी दी।
    • यह विधेयक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नियामक सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी (CCH) को एक नए निकाय के साथ बदलना चाहता है।
    • यह एक सामान्य प्रवेश परीक्षा और एक निकासी परीक्षा का भी प्रस्ताव करता है, जिसे सभी स्नातकों को प्रैक्टिस का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उत्तीर्ण करना होगा।




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